शिक्षामा ब्यापारीकरण र राजनीतिकरण अझै व्याप्त रहेको छ । शिक्षा धनि र गरिबका लागि दुई थरि हुनुहुदैन । सामान्य आर्थिक अवस्था भएकाहरुले पनि पढ्न पाउनुपर्ने स्थितिको सिर्जना गर्न जरुरि छ । शिक्षा उद्योग हैन, सेवा हो भन्ने सबैले बुझ्नुपर्छ । त्यसैले हाम्रो शैक्षिक प्रणालीमा आमूल परिवर्तनको आवश्यकता छ ।
सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा १ खर्ब ७१ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । तर, बजेट वैज्ञानिक नभएको शिक्षाविदहरुले टिप्पणी गरेका छन् । सरकारले संघीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ को बजेटले वर्तमान शिक्षाका समस्या सम्बोधन गर्न नसकेको विज्ञहरुले बताएका छन् ।
दिवा खाजा, छात्रवृत्तिका कार्यक्रम सकारात्मक भए पनि बजेटले माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क गर्ने उपाय दिन सकेको छैन । कोभिड–१९ का कारण पठनपाठनमा परेको असरलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले भर्चुअल कक्षा, अनलाइन शिक्षा र रेडियो तथा टिभीमार्फत नयाँ शैक्षिक वर्षको पठनपाठन गराउने योजना बनाएको छ । तर, सरकारले स्पष्ट खाका तयार पार्न सकेको छैन । यो बजेटले पनि विभेदकारी शिक्षा प्रणालीको अन्त्य गर्न सकेको छैन । सरकारले निःशुल्क र समानतामूलक शिक्षा भने पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
