रुसको बोल्सेभिक क्रान्तिभन्दा एक वर्षपहिले (सन् १९१६) फिजीमा झुत्रे लुगा लगाएका साठी हजार दरिद्र भारतीयलाई मजदूरी गर्न लगे, अंग्रेज शासकले। राष्ट्रको असी प्रतिशतभन्दा धेरै जमिन, उद्योग, व्यापार एक दिन भारतीयको हातमा जान सक्छ भन्ने शायद कसैले कल्पना गरेको थिएन। उनै मजदूरका सन्तान महेन्द्र चौधरी त्यहाँ प्रधानमन्त्री भए। विष रोप्दा अमृत फल्दैन भन्ने सानो उपमा हो यो। रैथानेहरू विदेशीका दास भए। मरिससको पाँचौँ प्रधानमन्त्री भए, प्रवीणकुमार। यसअघि अनिरुद्ध जगन्नाथ प्रधानमन्त्री थिए। नवीन रामगुलाम पनि प्रधानमन्त्री भए। रामकृष्ण शिथानन उपप्रधानमन्त्री भए। यी सबै भारतीय मूलका हुन्।
कुनै राष्ट्रमा त्यहाँको नागरिक भएपछि पाइने मौलिक हक सबैले भोग गर्न सक्छन्। यसमा विवाद छैन। तर ‘रेमिटान्स’ कमाउन अरू पेसामा गएझैँ राजनीतिको आवरणमा राष्ट्रघात गर्ने प्रवृत्ति नेपालमा अत्यधिक बढ्यो। नेपालको सट्टा बाबु, बाजे, बराजु जन्मेको परराष्ट्रलाई माया गर्नेहरू बढ्दै गएका छन्। नेपाली नागरिकता नामको कागज बोकेका विदेशी मगज हुनेहरू नीति निर्माण तहमा पुगे भने नेपालको भलो कसरी हुन्छ ? प्रश्नले घोच्नुपर्ने हो सबैलाई।
भुटानमा आमा/बाबु दुवै भुटानी छन् भने सन्तानले नागरिकता पाउँछन्। उनीहरूमध्ये एक जना विदेशी छ भने पन्ध्र वर्ष भुटानमा बसेको पर्याप्त प्रमाण पुगेपछि मात्र ‘नागरिक’ हुन सक्छ। अमेरिका, जर्मनी, जापान, स्विट्जरल्यान्ड र अस्ट्रियामा पनि विदेशीले नागरिकता प्राप्त गर्न धेरै प्रमाण जुटाएर अनेक सर्त मान्नुपर्छ। लामो छानबिनपछि राष्ट्रलाई खतरा नहुने ठहरिएमा मात्र बल्ल नागरिकता दिइन्छ।
अमेरिका, जर्मनी, जापान, स्विट्जरल्यान्ड र अस्ट्रियामा पनि विदेशीले नागरिकता प्राप्त गर्न धेरै प्रमाण जुटाएर अनेक सर्त मान्नुपर्छ।
केही नेता, प्रशासनका कर्मचारी आदिलाई फूलफलेदो चढाएपछि ‘नेपाली’ बनाइदिने चलन पञ्चायतकालमा पनि थियो। तर बसपार्कको चिया दोकानमा झोला राखेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सेटिङ मिलाएपछि सोही दिन विदेशीले नागरिकता पाउने प्रबन्ध थिएन। नपाउनेले नागरिकता लिएमा लिने र दिनेमात्र होइन, मतियार पनि जेल जान्थे। २०४६ सालपछि लाखौँ विदेशी नेपालमा नागरिक भएको कुरा तब स्पष्ट भयो जब दिल्लीको संसद्मा ‘नेपालमा चालीस लाख भारतीय छन्’ भन्दै त्यहाँका गृहमन्त्री बोले।
साउदी अरेबियामा बीस वर्ष निरन्तर बसोबास गरेपछि आवेदन दिन पाइन्छ। नागरिकता दिँदा त्यस्तो व्यक्तिबाट राष्ट्रले कति लाभ पाउँछ, त्यो जाँचबुझ गरिन्छ। चीनमा कुनै नातेदार छन् भने उनीहरू जमानी बसेर ‘निजले गलत काम गरे सहुँला÷बुझाउँला’ भन्ने कागजमा सही गर्नुपर्छ। कैयन् साल गुप्तचरले छानबिन गर्छन् र राष्ट्रघात गर्दैन भन्ने निक्र्योल गरेपछि बल्ल नागरिकता दिन्छन् तर निगरानी भइरहन्छ। एउटा गोडा मलंगवामा, अर्को मधुवनीमा राखेर नागरिकता लिने भारतीय हुन् वा ‘ताक परे तिब्बती, नत्र ताक्लाकोट’ भन्ने चिनियाँ (तिब्बती) प्रवृत्तिले नेपालको समस्या थप व्यवधान ल्याउने देखिन्छ।
तेत्तीस हजार मात्र जनसंख्या भएको सान मारिनो होस् वा अस्ट्रिया र जर्मनी, उनीहरूबाट शिक्षा लिनु आवश्यक छ। मिठाइझैँ बाँडिने नागरिकता, खुला सिमाना, कथित उदारीकरण, भ्रष्टाचार, विदेशी रकमले चलेका दल र त्यस्ता दललाई राष्ट्रको बल ठान्ने जनता नेपाललाई बर्बाद बनाउन पर्याप्त छन्।
चन्द्रशमशेरका पालादेखि नेपालीको जनसंख्याको हिसाबकिताब राख्न थालियो। राजपरिवारको लगत लिएपछि प्रक्रिया अघि बढ्थ्यो। तथ्यांक विभागका पुराना कर्मचारीले संस्मरणमा लेखेका छन्– ‘हामी दरवारको जनसंख्या लिन जाँदा सर्वसाधारणलाई सोधिने जस्तै प्रश्न सोध्दै थियौँ। राजा महेन्द्र मुसुमुसु हाँस्दै उत्तर दिँदै थिए। ‘शिक्षा’ कति भन्ने प्रश्नको उत्तरमा राजाले भनेछन्– ‘अनपढ।’ हुन पनि स्कुल÷कलेज नपढेकालाई अनपढ भन्ने चलन अहिले पनि छ। घरमा पढेर महेन्द्रले नेपाली संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दु, हिन्दी सिकेका थिए। उनै महेन्द्रले नेपाल राष्ट्र सयाँै वर्षसम्म नेपालीले मात्र सञ्चालन गरुन् भन्ने सदासयले ‘नागरिकता प्रमाणपत्र’ दिने प्रबन्ध गरे। राष्ट्र अनागरिक जन्माउने प्रसूति गृह र सरकार सुँडेनी बन्न थालेको २०४६ सालपछि हो।
तराईको एउटा जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएका मित्रले रोचक कुरा सुनाएका थिए– भारतबाट आठ÷दश जनाको हुल बाँधेर आउँछन्। दलको नेता, प्रहरी, कर्मचारी सबैलाई प्रिपेड घूस दिइएको हुन्छ। सिडिओलाई घेरामा पारेर मारुँला जस्तो गर्छन्। विदेशी भन्यो, प्रमाण पुगेन भन्यो भने मन्त्रीलाई फोन गरेर हप्काउन लगाउँछन्। प्रथम श्रेणीको कर्मचारी भएर के गर्नु र ? राजनीतिले सबै विकृत बनाएको छ। हामी त ‘खर्दार’ भन्दा अधिकारविहीन भएका छौँ गणतन्त्रमा।
मनाङ/मुस्ताङ जिल्लाको जनसंख्या दश हजार भन्दा धेरै छैन्। बस्तीहरू पातलिँदै गए। काठमाडौँ, पोखरा, भैरहवा, चितवन आदि सहरमा फैलेका छन्, उताका बासिन्दा तराईमा झापादेखि कञ्चनपुरसम बाक्लिँदै छन्, सहरबजार। काँकरभिट्टा, बिर्तामोड, इटहरी, इनरुवा, लहान, पथलैया, हेटौँडा, चितवन, गैँडाकोट, कावासोती हुँदै गोरुसिंघे, कोहलपुर, अन्तरिया र कञ्चनपुर एवं ती नवीन सहरका वरपर जनसंख्याको चाप अत्यधिक बढ्दो छ। नेपालमा खुला सिमाना मिचेर आउने र तराईका सीमावर्ती सहरबजारमा भारतीयको संख्या नाटकीयरूपमा बढ्न सक्ने सम्भावना देखेर भूतपूर्व सैनिकहरूलाई नेपाल–भारत सिमानामा बसोबास गराएका थिए महेन्द्रले। अनागरिकले नेपाली नागरिकलाई दास र राष्ट्रलाई लास बनाउने खतरा बढेको छ अहिले।
राष्ट्र सर्वोच्च हुन्छ र यसलाई समुन्नत, सुदृढ, सक्षम र स्वावलम्वी बनाउनुपर्छ भन्ने शिक्षा दिएनौँ हामीले। डाक्टर, इन्जिनियर, वैज्ञानिक, शिक्षित र धनी भएरमात्र पुग्दैन। जबसम्म नेपाल जोगाउँछु भन्ने पवित्र भावना विकसित हुँदैन, तबसम्म नेपाली नागरिकता लिए पनि उसको सोच अनागरिकको जस्तै हुन्छ। नेपालमा धुलो, हिलो, मैलो छ भनेर पुख्र्यौली बारीसमेत बेचेर युरोप, अमेरिका बसाइँ सर्नेहरूलाई म चिन्छु। बेलाबखत गीत, कवितामा ती नेपाल सम्झेर रोएको अभिनय गर्छन्।
जुनसुकै राष्ट्रमा बसून्, जतिसुकै धनी हुन्, नेपालका लागि केही गर्नै चाहँदैनन् भने ती अनागरिक नै हुन्। विदेशीले नेपालमा उद्योग, व्यापार, तस्करी अनेक कुकर्म गरेर अर्बौँ रुपियाँ लैजाने गरेका छन्। हाम्रा अधिकांश ‘सभ्य र शिक्षित’ सन्तान नेपाल भन्नासाथ नाक खुम्च्याउँछन्। दश कक्षा पास गरेपछि घर त्याग्ने र त्यो भन्दा माथि पुगेपछि देश नै त्यागेर विदेशी नागरिकताको भीक्षा माग्ने प्रवृत्ति बढेको छ। युवालाई स्वदेशमा सक्रिय गराउन चाहँदैनन्, राजनीतिक तल्सिङ, मुखिया, जमिनदार र पटवारीहरू। असल मान्छे राजनीतिमा लागे भने आफ्नो उद्योग बन्द हुन्छ भन्ने त्रासले आक्रान्त छन् नेताहरू। जनता पनि असल मान्छे रुचाउँदैनन्।
जनप्रतिनिधिका नाममा दलको टिकटमा वा ‘स्वतन्त्र’ भएर उठ्नेहरू राष्ट्रघाती, भ्रष्ट, नालायक वा शंकास्पद छन् भने त्यस्तालाई ‘भोट दिन्न’ (राइट टु रिजेक्ट) भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिनुपर्छ।
त्यसैले, २०४६ सालपछि भ्रष्ट, उपभ्रष्ट र महाभ्रष्टको बथान जन्माएर जनताले समर्थन गरेको देखिन्छ। मतदाता गतिलो भए जनप्रतिनिधि गतिला हुन्थे। फिजीका दरिद्रले थोरै पैसा खाएर राष्ट्रका शोषकको समर्थन गरे। भारतमा नबुझाएसम्म लेण्डुप दोर्जेलाई सिक्किमे जनताले पुल्पुल्याए। थाक्सिन सिनावात्रालाई करोडौँ डलर लुट्न सघाउने थाइल्यान्डका जनता नै हुन्। समावेशीका नाममा डेमोक्रेसीलाई नेपालमा भोजको खसी बनाइएको छ। राष्ट्र र जनता पन्छाएर जनविरोधीहरूले जथाभावी गर्दा पनि जनता घुम्टो ओढेर बसेका छन्। तसर्थ राष्ट्र पतनको सिलसिला रोकिने सम्भावना छैन।
‘राजनीतिज्ञ’ भनिनेहरू हजारौँ छन्। दुर्भाग्य नै भनौँ, राजनेता (स्टेटस्म्यान) छैनन् नेपालमा। लाखौँ शिक्षितबाट एक दुई जना विद्वान्–विदुषी जन्मछन्। राजनेता पनि सम्मानित, परिपक्व, दूरदर्शी र राष्ट्र सर्वोच्च हुन्छ भन्ने मान्यताको धरातलमा पैदा हुन्छन्। राजनेता नभएकै कारण ‘विदेशीका केटा’ राष्ट्रका नेता भएका हुन्।
जनप्रतिनिधिका नाममा दलको टिकटमा वा ‘स्वतन्त्र’ भएर उठ्नेहरू राष्ट्रघाती, भ्रष्ट, नालायक वा शंकास्पद छन् भने त्यस्तालाई ‘भोट दिन्न’ (राइट टु रिजेक्ट) भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिनुपर्छ। सांसद भएर ‘माखो नमार्ने’ ठग, अल्छी, कुरौटे, गफाडी, बेइमान, भ्रष्ट र राष्ट्रघातीलाई फिर्ता बोलाउन पाउने व्यवस्था (राइट टु रि–कल) हुनैपर्छ। जन्मिसकेको शिशुलाई पुनः पाठेघरतिर पठाउन सकिँदैन तर नालायक सांसद वा जनप्रतिनिधिको फुली खोसेर घर पठाउन सकिन्छ। त्यति पनि नगर्ने हो भने कथित नेताहरूले राष्ट्रलाई दागबत्ती दिनेछन्। नागरिक दैनिक
