• चैत्र १५, २०८० बिहिबार
    28 Mar, 2024, Thursday

    भागबन्डामै अड्कियो मन्त्रिपरिषद् विस्तार


    २०७८ श्रावण १९, मंगलबार

    २०७८ श्रावण १९, मंगलबार

    काठमाडौंः प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारलाई भागबन्डामा कुरा नमिल्दा मन्त्री छान्न र मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिनै सकस परेको छ ।

    २९ असारमा प्रधानमन्त्री नियुक्त देउवाले सरकारको नेतृत्व गरेको मंगलबार २२ दिन पुगेको छ । सरकारमा हालसम्म प्रधानमन्त्रीसहित चार फुलमन्त्री र एक राज्यमन्त्री गरी ६ जना छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालय राज्यमन्त्रीको भरमा छ । सत्ता सहयात्री दलहरूबीच भागबन्डामा कुरा नमिल्दा मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।

    हालको सत्ता गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा, नेकपा एमालेको माधव नेपाल समूह र राष्ट्रिय जनमोर्चा गरी पाँच दल आबद्ध छन् ।

    सत्ता गठबन्धनको मुख्य सहयोगीमध्येको एउटा घटक नेकपा एमालेको माधव नेपाल समूह सरकारमा नजाने पक्काजस्तै छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि सरकारमा नजाने बताइसकेको छ ।

    यस्तै, मुख्य नेतृत्वकर्ता दल कांग्रेसबाट अझै कोको मन्त्री बन्ने टुंगो लागेको छैन । कांग्रेसमा गुटअनुसार मन्त्रीको सूची बनाउनुपर्ने बाध्यतामा प्रधानमन्त्री देउवा छन् ।

    यसैगरी, माओवादी केन्द्रमा मन्त्रीका लागि आकांक्षी धेरै हुँदा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल हैरानीमा छन् । जसपाले समेत सरकारमा पठाइने मन्त्रीबारे निर्णय लिन सकेको छैन ।

    भागबन्डामा समस्या

    मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि मूल समस्या भागबन्डामा देखिएको छ । सत्तारूढ दलहरूबीच कसले कति र कुनकुन मन्त्रालय लिने भन्ने विषयमा अझैसम्म सहमति बन्न सकेको छैन ।

    सो विषयमा सहमति गर्न भन्दै सोमबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको बैठक बिना निष्कर्ष टुंगिएको छ । बैठकमा मन्त्रालय बाँडफाँडमा सहमति नभएपछि प्रधानमन्त्री देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल र जसपा अध्यक्ष यादव पहिले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउने त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने निर्णयमा पुगेका छन् ।

    सोमबारको बैठकमा माओवादी केन्द्रले माधव नेपाल समूह सरकारमा नजाने अवस्थामा नौ मन्त्रालय आफूलाई चाहिने प्रस्ताव राखेको छ । यस्तै, जसपालेसमेत सो अवस्थामा मन्त्रालय बढी पाउनुपर्ने सर्त राखेको छ । जसपाले नेपाल समूह सरकारमा नआएको अवस्थामा आठ मन्त्रालय पाउनुपर्ने बताउँदै आइरहेको छ ।

    कांग्रेसले त्यो अवस्थामा आफ्नो भागमा पनि १० मन्त्रालय राख्न चाहेको छ । तर, संविधानअनुसार भने २५ भन्दा बढी मन्त्री बनाउन पाइँदैन । यसैगरी, सबै दलले प्रभाव राख्न सक्ने मन्त्रालय खोजेका कारण पनि भागबन्डामा समस्या हुँदै आइरहेको छ ।

    माओवादी केन्द्रले परराष्ट्रसहितका मन्त्रालय खोजिरहेको छ । तर, जसपाले माओवादीले अर्थ र ऊर्जा मन्त्रालय लिइसकेका कारण परराष्ट्रसहित भौतिक मन्त्रालयमा चाहना राख्दै आइरहेको छ ।

    यसैगरी, कांग्रेसलेसमेत भौतिक र रक्षा मन्त्रालय आफैंसँग राख्न चाहेको छ । तर, शक्ति सन्तुलनका हिसाबले गृह मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयसमेत कांग्रेसले राखेका कारण भौतिक मन्त्रालय पनि कांग्रेसलाई दिने पक्षमा माओवादी र जसपा छैनन् । तर, रक्षामा भने अरू दलले खासै चासो राखेका छैनन् ।

    माओवादीको बैठक

    माओवादी केन्द्रले सरकारमा पठाउने मन्त्रीका विषयमा शनिबार र आइतबार छलफल गरे पनि कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन ।

    माओवादीबाट सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विषयमा पनि विवाद छ । माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ र पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा दुवै सरकारमा नेतृत्व गर्न इच्छुक देखिएका छन् । तर, कसको नेतृत्वमा ककसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने विषयमा माओवादी केन्द्रले निर्णय लिन सकेको छैन ।

    यसअघि नै मन्त्री छान्न आफूलाई हम्मेहम्मे परेको भन्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीभित्र धेरै आकांक्षी रहेको बताएका थिए ।

    माओवादी केन्द्रबाट सरकारमा हाल जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री र पम्फा भुसाल ऊर्जामन्त्री छन् । थप मन्त्रीका लागि मन्त्रीका लागि माओवादी केन्द्रमा मात्रिका यादव, हरिबोल गजुरेल, शशि श्रेष्ठ, देवेन्द्र पौडेल, अमनलाल मोदी, सुदन किराँती, जयपुरी घर्ती र महेश्वर गहतराज (अथक) दौडमा छन् ।

    जसपा पनि अनिर्णीत

    जसपाले पनि सरकारमा पठाउने मन्त्रीको नाम टुंग्याउन सकेको छैन । जसपाले शनिबार मात्रै संसदीय दलको नेतामा उपेन्द्र यादवलाई छानेको थियो । जसपाबाट सरकारको नेतृत्व भने अध्यक्ष यादवले नै गर्ने लगभग निश्चित छ ।

    जसपाले मन्त्रीको नाम टुंगो लगाउन सकस भएपछि अध्यक्ष यादवसहित अर्का अध्यक्ष बाबुराम भट्टाई र वरिष्ठ नेता अशोक राईलाई जिम्मा दिएको छ । तर, कहिलेसम्म मन्त्रीको नाम टुंगो लगाउने निश्चित छैन । जसपाले पनि कति मन्त्रालय पाउँछ टुंगो छैन ।

    जसपाबाट महेन्द्र यादव, प्रदीप यादव, राजेन्द्र श्रेष्ठ, रेणु यादव मन्त्री बन्ने पक्का जस्तै छ । यसैगरी, मन्त्रीका लागि इस्तियाक राई, रामसहाय यादव, सूर्यनारायण यादव, प्रमोद शाह र मृगेन्द्रसिंह यादव पनि दौडमा छन् ।

    अरूलाई मिलाएर कांग्रेसमा छलफल

    कांग्रेसबाट प्रधानमन्त्री देउवासहित गृहमन्त्रीमा बालकृष्ण खाँण, कानुनमन्त्रीमा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ छन् । कांग्रेसले अब पार्टीभित्रको नेता रामचन्द्र पौडेल समूह र कृष्णप्रसाद सिटौला समूहलाई पनि मिलाएर सरकारमा लैजानुपर्ने बाध्यता छ ।

    यसरी भागबन्डा मिलाउँदा कांग्रेसबाट अब चार वा पाँच जना मन्त्री थपिन सक्छन् । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री देउवाले पौडेल समूह र सिटौला समूहलाई एक÷एक मन्त्री दिन सक्छन् भने आफ्ना तर्फबाट थप मन्त्री बनाउन सक्छन् । पौडेल र सिटौलानिकट नेताका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले अझैसम्म मन्त्रीका लागि दुवै समूहबाट नाम मागिसकेका छ्रैनन् ।

    प्रधानमन्त्री देउवानिकट नेता मीन विश्वकर्माले पहिले सत्ता गठबन्धन आबद्ध दलहरूबीच मन्त्रालय र मन्त्रीको टुंगो लगाएपछि आफ्नो दलभित्रबाट नाम माग्ने जानकारी दिए ।

    ‘यो गठबन्धन सरकार हो, प्रधानमन्त्रीज्यूले पहिले गठबन्धन आबद्ध दलबाट मन्त्री टुंग्याएर आफ्नो दलबाट कोको हुने टुंग्याउनुहुन्छ, छलफल हुँदै छ,’ नेता विश्वकर्माले भने ।

    कांग्रेसमा पुष्पा भुसाल, दिलेन्द्र बडु, डा. मीनेन्द्र रिजाल, मीन विश्वकर्मा, तेजुलाल चौधरी, प्रकाशमान सिंह, सुजाता कोइराला, डा. नारायण खड्का, भीमसेनदास प्रधान र उमाकान्त चौधरी मन्त्री बन्ने दौडमा छन् ।

    माधव नेपालतर्फ पनि अन्तिम कोशिस

    सत्ता साझेदार दलले सरकारमा सहभागी हुन एमाले नेता माधव नेपाललाई फकाउन अझै प्रयास गर्दै आइरहेका छन् । त्यसका लागि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल आइतबार मात्रै पनि नेता नेपालको कोटेश्वरस्थित निवासमा पुगेका थिए । तर, दाहालले आइतबार नै आफ्नो दलको स्थायी कमिटी बैठकमा नेपाल समूह सरकारमा आउने सम्भावना कम हुँदै गएको सुनाएका थिए ।

    नेपालनिकट रहेर प्रधानमन्त्रीमा देउवालाई सघाएका २२ सांसदले भने सरकारमा सहभागी हुन नेपाललाई सुझाउँदै आइरहेका छन् । तर, आन्तरिक कलहका कारण आफ्नो समूहलाई सरकारमा पठाउने नपठाउने विषयमा नेपालले गठबन्धनलाई निर्णय दिन सकेका छैनन् ।

    उनले सो विषयमा कानुनका जानकारसँगसमेत छलफल गरिरहेको बताइन्छ । सरकारमा सहभागी हुँदा मूल पार्टीबाट हुने कारबाही र त्यसपछिको अवस्थाका विषयमा नेता नेपालले आन्तरिक रूपमा छलफल गर्दै आइरहेको बताइन्छ ।

    सोही कारण सत्ता गठबन्धनमा रहेका अन्य दलले नेपाल नेतृत्वको समूहलाई सरकारमा सहभागिताका लागि कुर्दै आइरहेको बताउने गरेका छन् । नेपालनिकट केही सांसद भने प्रधानमन्त्री देउवासमक्ष मन्त्री बनाउन भन्दै धाइरहेका छन् । राजधानी दैनिक

    प्रतिक्रिया

    मिल्दो जुल्दो खबर